मंत्रालय ने बताया कि 2,209 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता युक्त 7,227 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
आंध्र प्रदेश के लिए 56,512 मकानों को मंजूरी दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश को 23,060 मकान मिले हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के लिए 17,920 मकानों को मंजूरी दी गई है। झारखंड के लिए 14,526 मकानों और महाराष्ट्र के लिए 13,506 मकानों की स्वीकृति दी गई है।
अन्य जिन राज्यों में मकानों की मंजूरी दी गई है उनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब और असम शामिल हैं। (भाषा)
