नई दिल्ली। राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राफेल के कागज गायब हुए तो आरोप सच्चे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गायब हुए कागजों में पीएम मोदी का नाम है। पीएम और पीएमओ पर कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इस घोटाले में सरकार उन्हें बचा रही है इसलिए पूरे प्रकरण की आपराधिक जांच होनी चाहिए।
राहुल ने कहा कि राफेल में बड़ा घोटाला हुआ है और मोदी ने रक्षा सौदे से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की बाईपास सर्जरी कर इस सौदे का अंजाम दिया और उद्योगपति अनिल अम्बानी को 30 हजार करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया।
उन्होंने कहा कि अब इस सौदे की सारी फाइलें गायब हो रही हैं। इन फाइलों में प्रधानमंत्री का नाम है। सरकार 'चौकीदार' को बचाने का काम कर रही है। गायब फाइलों में लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय ने राफेल सौदे में हस्तक्षेप किया था। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।
गांधी ने राफेल से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी सरकार में सब कुछ गायब हो रहा है। दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हुआ, किसानों को सही दाम देने का वादा गायब हुआ, किसानों के बीमे का पैसा गायब हुआ, नोटबंदी में कारोबार गायब हुआ और अब राफेल की फाइलें गायब हो गई।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे जुड़े सारे दस्तावेज गायब करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर सरकार जिसे चाहे सजा दे लेकिन राफेल को लेकर दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सरकार तथा न्यायालय का काम सबको न्याय देना है।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की फाइलों में स्पष्ट लिखा है कि राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय का इसमें सीधा दखल रहा है। उनका कहना था कि इस घोटाले में मोदी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और अब मामले की जांच होनी चाहिए।
गांधी ने कहा यदि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार नहीं किया गया है तो सरकार ने इस मामले की संसद की जेपीसी से इसकी जांच कराने की मांग क्यों ठुकराई है। सरकार जांच से बच रही है और इससे साफ होता है कि मामले में बड़ा घोटाला हुआ है।
उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में देरी की वजह मोदी हैं। उन्होंने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें देरी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को ऑफसेट सौदा देने के लिए कहा था।