उन्होंने कहा कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है। पहले फैसला, उसके बाद नोटिफिकेशन और फिर प्रोसेस, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, सुनवाई, इसके खिलाफ अपील। इसके बाद राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की जाएगी और उनका फिडबैक लिया जाएगा। अगर इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा तो देश के नागरिकों के सामने लिया जाएगा।'