उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्र सुधारों से वंचित नहीं रहा है। कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, वित्त, बैंकिंग, कराधान और यह सूची जारी है। 44 केंद्रीय कानूनों को सिर्फ चार संहिताओं में समाहित करते हुए हम श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार लाए हैं।