नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभांश की मांग नहीं की है। वह सिर्फ उसके पास पड़े 13,000 करोड़ रुपए के अधिशेष की मांग कर रही है। यह जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दी।
रिजर्व बैंक ने अपने वित्त वर्ष जुलाई-जून 2016-17 के लिए अगस्त में सरकार को 30,659 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। यह उसने पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में दिए गए 65,876 करोड़ रुपए के लाभांश के आधे भी कम है।
गर्ग ने कहा कि इस समय में किसी तरह के विशेष लाभांश की मांग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिजर्व बैंक से सिर्फ वह मांग की गई है जो उसने इस साल कमाई की है लेकिन किसी को बांटी नहीं है। यह करीब 13,000 करोड़ रुपये है। सरकार ने रिजर्व बैंक को यही राशि हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है।
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का लाभ करीब 44,000 करोड़ रुपए रहा है जिसमें उसने लगभग 30,000 करोड़ रुपए लाभांश के तौर पर बांट दिए और 13,000 करोड़ रुपए को जोखिम एवं भंडार के तौर पर रख लिया है। इसलिए सरकार का सुझाव है कि रिजर्व बैंक 13,000 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित कर सकता है।
गौरतलब है कि 2.11 लाख करोड़ रुपए में से 1.35 लाख करोड़ रुपए की राशि पुन:पूंजीकरण बांड के माध्यम से जुटायी जानी है। बाकी 76,000 करोड़ रुपए सरकार बजटीय आवंटन और बैंकों की हिस्सेदारी बेचकर पूंजी बाजार से जुटाए जाने हैं। (भाषा)
