सरकार का यह कदम उन्नाव और कठुआ सामूहिक बलात्कार कांड के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच सामने आया है। पेशे से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की एक जनहित याचिका की सुनवाई की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप-सचिव आनंद प्रकाश के माध्यम से यह पत्र सौंपा है।
गौरतलब है कि उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार और पीड़िता के पिता की जेल में हत्या करवाने का आरोप लगा है। उन्नाव के माखी गांव की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। वहीं, कठुआ सामूहिक दुष्कर्म का मुद्दा भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। देशभर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। (वार्ता)
