शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। इस संबंध में अदालत ने अपने फैसले में तीन माह के भीतर सरकार की देखरेख में ट्रस्ट बनाने के भी निर्देश दिए थे, जिसे एक महीने का समय हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट शुरू नहीं हुई है।