याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संशोधन चुनिंदा रूप से मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों को लक्षित करते हैं और समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस चूक से ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान और धर्मार्थ संपत्तियां, जिनमें से कई औपचारिक वक्फ विलेखों के बिना सदियों से अस्तित्व में हैं, अपने धार्मिक चरित्र से वंचित हो जाएंगी।
