भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व महानिदेशक शर्मा आधार परियोजना के सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते हैं। उनका अब भी कहना है कि यह विशिष्ट संख्या किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता है और सरकार को इस तरह के डेटाबेस बनाने का अधिकार है, ताकि वह सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नागरिकों को सब्सिडी दे सके। (भाषा)
