इसकी जानकारी 15 सितंबर तक मांगी गई है। इस संबंध में 31 अगस्त को कुलपतियों को एक पत्र लिखा गया। इसमें कहा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी विदेशी छात्रों, पूर्व छात्रों के विवरण समेत सूचना का एक डेटाबेस तत्काल बनाया जाना चाहिए।