नए पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय से ईंधन सब्सिडी के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए की मांग करेगा।
पेट्रोलियम मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोइली ने कहा कि डीजल, रसोई गैस तथा केरोसीन सरकारी मूल्य पर बेचने से सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा तेल कंपनियों को चालू वित्त वर्ष के अंत तक 1,63,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा, इसमें से करीब 60,000 करोड़ रुपए उत्खनन कंपनियां, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ऑइल इंडिया तथा गेल इंडिया करेंगी। हम शेष राशि की भरपाई के लिए वित्त मंत्रालय से कहेंगे।
मोइली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लंबे समय तक उच्च घाटे को नहीं सह सकतीं और इसे कम लाने के लिए रास्ता तलाशना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को डीजल पर 9.82 रुपए प्रति लीटर, केरोसीन पर 33.93 रुपए लीटर तथा 14.2 किलो के सब्सिडीयुक्त प्रति रसोई गैस सिलेंडर पर 468.50 रुपए का नुकसान हो रहा है।
कंपनियों को फिलहाल रोजाना 433 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली तिमाही में 32750 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अब तक जारी नहीं किया है। (भाषा)
