चेन्नई। भाजपा द्वारा ‘बिना चर्चा के ही’ लोकपाल विधेयक पारित कराने में समर्थन का वादा किए जाने पर केंद्र ने यकीन जताया है कि यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पारित हो जाएगा।
शुक्रवार को संसद के उपरी सदन में शुक्रवार को संशोधित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक- 2011 लाने वाले केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने दोहराया कि लगातार स्थगनों के कारण कोई बहस संभव नहीं हो सकी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस, उसके सहयोगियों और भाजपा ने इस विधेयक को समर्थन दिया है जबकि संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है।
नारायणसामी ने हवाई अड्डे पर कहा कि सोमवार को राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। लोकपाल विधेयक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक को समर्थन देने की अपील की थी, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए यह ‘एक बहुत शक्तिशाली औजार’ है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा था कि उनकी पार्टी बिना चर्चा के ही लोकपाल का समर्थन करने के लिए राजी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस विधेयक के पारित होने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।
संशोधित विधेयक में राज्यों में लोकायुक्त के गठन संबंधी उस विवादास्पद प्रावधान को हटा दिया गया है जिसकी वजह से बहुत से दलों ने पिछले साल नवंबर में सदन में इसका विरोध किया था।
नए प्रावधान के अनुसार अब राज्य इस संबंध में अपने अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र होंगे। नया विधेयक जनसेवकों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति का अधिकार भी लोकपाल को देता है। (भाषा)
