नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया। आम बजट 2019-20 के मुख्य बिन्दु :
भाजपा अध्यक्ष एवं गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को पेश आम बजट को नए भारत को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को परिलक्षित करने वाला बजट करार दिया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट गरीब और किसान को पॉवर हाउस बनाएगा। इसमें भावी पीढ़ी की चिंता की गई है।
1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकद निकालने पर लगेगा 2 प्रतिशत टीडीएस।
अमीरों पर बढ़ा टैक्स। 2 से 5 करोड़ की टैक्सेवल इनकम पर 3 प्रतिशत ज्यादा लगेगा टैक्स। 5 करोड़ से ज्यादा पर लगेगा 7 फीसदी टैक्स।
2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ। पहले 6.38 लाख करोड़ था।
इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कार लोन दिया तो 1.5 लाख की टैक्स में छूट।
स्टार्ट अप को एंजेल टैक्स पर भारी राहत।
ई वाहन खरीदने पर छूट का लाभ मिलेगा।
20 रुपए का नया सिक्का जारी किया जाएगा।
1, 2, 5 और 10 रुपए के भी नए सिक्के जारी होंगे।
सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपए
एनपीए एक लाख करोड़ कम हुआ।
बैंकिंग में सफाई के अच्छे नतीजे सामने आए।
सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
देश में सरकारी बैंक अब 8 रह गए हैं।
जनधन खातों में महिलाओं को 5 हजार का ओवर ड्रॉफ्ट।
दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा।
गांधी पीडिया से गांधी के विचारों को बढ़ाएंगे।
2 अक्टूबर तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।
1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य।
खेल विकास के लिए बोर्ड बनाएंगे।
मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी देने का प्रस्ताव
कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पर सरकार का ध्यान।
2014 से 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए।
5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए।
जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे।
पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
पीपीपी से यात्री सुविधा और रेलवे ट्रैक बनेंगे। पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे।
बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड योजना। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी।
गंगा नदी पर कारगो 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
गांव, गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु।
बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा।
मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव।
नेशनल हाईवे ग्रिड पर भी काम कर रहे हैं।
छोटे उद्योंगो को 59 सेकंड में 1 करोड़ के लोन की व्यवस्था
सरकारी विभागों की जमीन का इस्तेमाल।
राज्यों से बात करके बाधाएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
