उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं को आधार से जोड़ा गया है। इनमें 24.89 करोड़ बैंक खाते, 11.80 करोड़ (71 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शन, 11.39 करोड़ (45 प्रतिशत) राशन कार्ड और 5.90 करोड़ (60 प्रतिशत) मनरेगा कार्ड को आधार के साथ जोड़ दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आधार के कारण एलपीजी सब्सिडी में 15000 करोड़ रुपए, तीन राज्यों में छात्रवृत्ति में 276 करोड़ रुपए, तीन राज्यों में पेंशन में 66 करोड़ रुपए और पीडीएस में 2346 करोड़ रुपए की बचत हुई है। (वार्ता)