यूडीएफ ने सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर की परंपराओं की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने और राजस्थान की तर्ज पर शांति एवं सौहार्द विभाग बनाने का भी जनता से वादा किया है। महिलाओं को लुभाने के लिए मोर्चे ने ऐसी माताओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का वादा किया है, जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देना चाहती हैं। इसके अलावा 40-60 वर्ष की गैर नौकरीपेशा घरेलू महिलाओं को 2,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की भी बात घोषणापत्र में कही गई है।
घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष बेनी बेहानन ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों को नि:शुल्क खाद्य पैकेट आदि सुविधाएं देने की भी बात इसमें कही गई है, वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ ने भी गैर नौकरीपेशा घरेलू महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,600 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया है। (भाषा)
