नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर विद्युत नियामक से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में वकीलों के चेम्बरों को घरेलू दर पर बिजली देने पर विचार करे। विभिन्न अदालतों के वकीलों ने बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन के कार्यालय को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें घरेलू दर पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) के सचिव को अपने पत्र में उपसचिव (बिजली) चंदन सेनगुप्ता ने कहा कि इसलिए आग्रह किया जाता है कि कृपया वकीलों के आग्रह पर विचार करें और आगे की आवश्यक कार्यवाही करें।
यदि स्वायत्त इकाई डीईआरसी इसे स्वीकार कर लेती है तो वकीलों के चेम्बर भी दिल्ली सरकार की सबसिडी योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, न कि व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए। (भाषा)