सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को पत्र लिखे जाने के लगभग एक सप्ताह बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि सीएमओ बिना मुख्यमंत्री केजरीवाल के हस्ताक्षर वाली फाइल एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी के लिए भेज रहा है।
एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटाई गई विभिन्न फाइल में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से संबंधित फाइल शामिल हैं। सूत्रों ने दावा किया कि उपराज्यपाल द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री के बिना हस्ताक्षर वाली फाइल भेजना जारी रखा है।(भाषा)