उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के समक्ष भी उठाएंगे। मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की भांति महाराष्ट्र को भी निजी सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी से स्थानीय युवा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।
