तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में उन्होंने नीट परीक्षा के दायरे से राज्य को बाहर रखने समेत तमिलनाडु से जुड़े कई मुद्दे उठाए।
दिल्ली से लौटकर यहां उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में हमने तमिलनाडु को नीट के दायरे से बाहर रखने पर जोर दिया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के जल्द से जल्द गठन की बात भी मजबूती से रखी।
तमिलनाडु की मांग है कि एमबीबीएस तथा बीडीए पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) से उसे छूट दी जाए। इस बाबत राज्य विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। शनिवार को पलानीस्वामी ने दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका के कब्जे से भारतीय मछुआरों की 133 नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से दखल देने की भी मांग की है। प्रदर्शनरत किसानों से राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को मुलाकात करने पहुंचे पलानीस्वामी ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री तक उनकी मांगें पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और वे जल्द ही लौटेंगे। (भाषा)