प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे के एक पत्र में कहा गया है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बनाई गई उत्तरप्रदेश विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली 1987 के नियम 7 के अंतर्गत सपा नेता राम गोविंद चौधरी द्वारा विधानसभा सदस्य शिवपाल यादव के विरुद्ध 4 सितंबर 2019 को याचिका प्रस्तुत की गई है।