सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से 10 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने एक समर्पित ईमेल बनाया है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जे के संबंध में संदेशखाली के लोगों की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।