राज्य के 62 हजार 105 स्कूलों के लिए तीन-तीन अग्निशामक खरीदे जाने थे।
फरवरी महीने की 11 तारीख को ठेका दिया गया और मार्च में इस पर रोक लगा दी गई। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है वो महाराष्ट्र सरकार की सरकारी लिस्ट में शामिल भी नहीं रहा है। लेकिन वह केंद्र की कॉन्ट्रेक्टर लिस्ट में शामिल है।