उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के शिक्षित और कौशल युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंडित किया जा चुका है एवं देश के कई राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ब्लॉक लिस्ट भी किया गया है।
The Azad Democratic Progressive Party (DPAP) के चीफ प्रवक्ता Salman Nizami ने अपना असंतोष जताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ऐसे में प्रशासन को अपने लिए गए निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए और स्थानीय युवा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
