राज्य के मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार की भ्रष्ट और ढीले ढाले अधिकारियों के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' की नीति है। पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें वीआरएस दिया गया है। कई अधिकारियों को चेतावनी दी गई है और उनकी पदोन्नति रोक दी गई हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले दो वर्षों में लगभग 600 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 169 बिजली विभाग के अधिकारी हैं। पच्चीस अधिकारी पंचायती राज, 26 बेसिक शिक्षा और 18 पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं। लगभग 200 अधिकारियों को वीआरएस दिया गया है।
