राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर अपना पक्ष रखेगी।
योगी ने मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए विभागीय मंत्री और मंत्रिमंडल की सभी महिला मंत्री महिला संगठनों के साथ बैठक करें। इसके साथ ही उन्होंने अनिवार्य विवाह पंजीकरण के लिए नियमावली संबंधित आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
