प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में शुक्रवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से छह कंपनियों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आएगा जबकि एक कंपनी का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) आएगा।
उन्होंने बताया कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), रेलटेल इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, वाटर एंड पॉवर कंसल्टेंसी सर्विसेस और एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को आईपीओ के जरिए सूचीबद्ध कराया जाएगा जबकि कुद्रेमुख ऑयरल ओर कंपनी लिमिटेड को एफपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध कराया जाएगा।
