वित्तमंत्री ने बताया कि इस समय उन सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में 10 प्रतिशत की कटौती मिलती है, जो प्राथमिक कृषि कार्यों में लगे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों की ही तर्ज पर बहुत सी कृषक उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं, जो अपने सदस्यों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं।
