लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में किसानों, मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। जानते हैं क्या हैं ये योजनाएं और कैसे मिलेगा इनका लाभ।
1. मेगा पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम) : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में एक बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) पेश की। इसे मेगा पेंशन योजना भी कहा जा रहा है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे।
पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा। मोदी सरकार ने दावा किया कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 21 हजार रुपए तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपए तक का बोनस का ऐलान भी किया गया। इसके अतिरिक्त श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया।
2. किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना : भाजपा को हाल ही में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा था कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी। ऐसे में लगातार लगातार यह चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों की राहत के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मिलेगा लाभ।
पीयूष गोयल ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों 6000 रुपए सालाना की सहायता दी जाएगी। यह सहायता वर्ष में तीन बार 2000 रुपए की किस्तों में दी जाएगी। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना से इससे सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना में आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
3. कामधेनु योजना : बजट 2019 में मोदी सरकार ने किसानों को लिए एक और योजना का ऐलान किया। मोदी सरकार ने कामधेनु योजना का ऐलान किया। सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड देगी, जिसमें गाय पालने वालों को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए कामधेनु योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार गौ माता के लिए पीछे नहीं हटेगी।
कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें गाय की नस्ल की सुधार पर भी काम होगा। सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को पशुपालन और मछली पालने के लिए कर्ज में 2 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे सभी किसानों को 2 प्रतिशत और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी।