संसद में राष्‍ट्रपति कोविंद ने पेश किया मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड...

गुरुवार, 31 जनवरी 2019 (10:43 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही गुरुवार को संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई। मोदी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए राष्‍ट्रपति कोविंद ने कहा... 

- दुनिया में आज भारत का सम्मान बढ़ा है। 
- दुनिया में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी।
- 2022 में जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत।
 
 
- राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से कोई समझौता नहीं। 
- राफेल विमान आने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी।  
- सर्जिकल स्ट्राइक देश की नई नीति का परिचय। 
- सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन लागू किया।
 
- करतारपुर कॉरिडोर बनाने का कार्य हुआ। 
- सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। 
- गांधीजी की याद में नमक सत्याग्रह स्मारक बना। 
 
- गंगा सफाई के लिए 25 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाएं। 
- गंगा सिर्फ नदी नहीं, हमारे लिए मां जैसी। 
- राज्यों के विकास के लिए पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा धन दिया। 
- देश में 300 से ज्यादा पासपोर्ट केंद्र की स्थापना। 2014 से पहले 77 पासपोर्ट केंद्र थे अब 400 से ज्यादा। 
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 से शहरों का विकास।  
 
- जिन 18 हजार गांवों को बिजली मिली उनमें 13 हजार पूर्वी भारत के। 
- असम में बोगीबील पुल का निमार्ण पूरा हुआ। 
- पूर्वी भारत विकास का नया इंजन बनेगा। 
 
- पूर्वी भारत में 10 नए एयरपोर्ट बनाने का काम जारी। 
- प्रयागराज में केवल 11 माह में एयरपोर्ट टर्मिनल बना। 
- जवाबदेही तय करने से तेजी से विकास हुआ। 
- सैटेलाइट प्रक्षेपण के क्षेत्र में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।

- इनकम टैक्स देने वालों की संख्या 3.8 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हुई। 
- नोटबंदी से कालेधन में लगे लोगों की कमर टूट गई। 
- कालेधन पर कई देशों से समझौते हुए। 
- कालेधन के खिलाफ SIT का गठन। 3 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां बंद की गई। 
- कालेधन, भ्रष्‍टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।  
 
- जनधन योजना के तहत खातों में 88 हजार करोड़ रुपए जमा। 
- जनधन योजना खातों में बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई। 
- जनधन योजना 34 करोड़ खाते खोले गए। 
- जनधन योजना आर्थिक परिवर्तन का बड़ा आधार। 
 
- इंटरनेट का इस्तेमाल सस्ता हुआ।
- 40 हजार गांम पंचायतों में वाइफाई की सुविधा। 
- 1 लाख 16 हजार गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर। 
- डिजिटल इंडिया अभियान पर तेजी से काम। 
 
- फसल नुकसान होने पर कम प्रीमियम पर बीमा। फसल बीमा से किसानों को लाभ।  
- फसल लागत का डेढ़ गुना देने का प्रावधान। 
- किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, आमदनी बढ़ाने के लिए काम जारी। 
 
- स्टार्ट अप की दुनिया में भारत बड़ा नाम। 
- शिक्षा में सुधार सरकार की प्राथमिकता। 
- खेलो इंडिया में नई प्रतिभा की खोज।  
- सेना में महिलाओं को पुरुषों की तरह स्थाई कमीशन। 
- 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, इनमें 73 प्रतिशत महिलाएं। 
- नाबालिगों से रेप में फांसी की सजा का प्रावधान। 
 
- 10 प्रतिशत आरक्षण सभी गरीबों के साथ न्याय। 
- 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग। 
- 7 आईआईटी और 7 आईआईएम की स्थापना की गई।  
- मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग अब समाप्त हो चुकी है। 
- 2 करोड़ 47 लाख घरों तक बिजली पहुंची। हर घर में बिजली का सपना जल्द पूरा होगा। 
 
- सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के मौके दिए। इनकम टैक्स घटाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई।  
- गरीबों के लिए 1 करोड़ 30 लाख घर बनाए गए। 
- काले धन की वजह से शहरों में घर महंगे हो गए थे। 
- 4900 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। यहां लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई गई। 
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज का इंतजाम। 10 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। 
- स्वच्छ भारत योजना के तहत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 
- उज्जवला भारत योजना के तहत 6 करोड़ गरीबों को कनेक्शन दिए। 
- नए भारत में भ्रष्‍टाचार की जगह नहीं। 
- सरकार ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। 
- गांवों तक विकास पहुंचाने की कोशिश की गई। 
- जन जन तक सुविधाएं पहुंचे यहीं प्रयास किया गया। 
- गरीबों को मुफ्त इलाज और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 
- गांधी के सपनों के अनुरुप चल रहा है देश। 
- देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। 

- संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्‍ट्रपति वैकेया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। कुछ ही देर में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगेे। 
- सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि संसद पर पूरे देश की नजर है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सभी सांसद सहयोग करें और चर्चा में हिस्सा लें। 
- बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। यह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। 
 

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