वित्त वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार 4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल में 14,115 करोड़ रुपए और एमटीएनएल में 6,295 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा, जीएसटी के भुगतान के लिए अनुदान के रूप में बीएसएनएल को 2,541 करोड़ रुपए और एमटीएनएल को 1,133 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों पर कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से आधे से ज्यादा कर्ज अकेले एमटीएनएल का है। 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी डालने से दोनों सार्वजनिक कंपनियां निजी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगी।
दोनों कंपनियों को वीआरएस योजना लागू करने के लिए 3,294.77 करोड़ रुपए और इस योजना के तहत सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देने के लिए 9,889.65 करोड़ रुपए मिलेंगे।
