कोलकाता। बुधवार को पेश हुए आम बजट को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी बताते कहा कि केंद्रीय बजट 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।
ममता ने बताया कि इस बजट से गरीब वंचित रहेंगे जबकि केवल एक वर्ग के लोगों को ही लाभ होगा और केंद्रीय बजट पूरी तरह अवसरवादी और जनविरोधी है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास नहीं था और यह आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है और 7 लाख रुपए की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है।