वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।
जहां पहले एंजल कर सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार के पास 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं। ये सरकार की ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।
