Budget 2024-25 live updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। यह उनके द्वारा पेश किया गया लगातार 7वां बजट है। इसके साथ ही सीतारमण ने सर्वाधिक 6 बार लगातार बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रस्तुत है बजट से जुड़ी हर जानकारी...
12:32 PM, 23rd Jul
-न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ी।
-स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया।
-न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री। ओल्ड रिजीम में कोई राहत नहीं।
-न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री। ओल्ड रिजीम में कोई राहत नहीं।
-न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख से 7 लाख तक 5 फीसदी टैक्स।
-7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स।
-10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी टैक्स।
-15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स।
12:20 PM, 23rd Jul
-कैपिटल गेन टैक्स 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी हुआ।
-ई कॉमर्स पर टीडीएस घटकर -1 फीसदी।
-सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6 फीसदी गिरी।
-स्टार्टअप को बढ़ावे के लिए एंजेल टैक्स खत्म।
-शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 650 पाइंट गिरा।
-इनकम टैक्स को ओर आसान बनाया जाएगा।
-2 तिहाई लोगों ने न्यू रिजीम चूना।
-TDS और कैपिटल गेन टैक्स को आसान बनाया जाएगा।
-TDS वक्त पर ना देना अपराध नहीं।
-कैपिटल गेन टैक्स की लिमिट बनाई जाएगी।
11:55 AM, 23rd Jul
-बजट के बीच शेयर बाजार में 170 अंक की गिरावट।
-सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी।
-सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी।
-एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
-अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
-वित्त मंत्री ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का प्रस्ताव रखा।
-आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए सरकार विशेष वित्तीय सहायता देगी।
-सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी।
-आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा।
-औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी।
-सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण।
-आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी।
-संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी।
-महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया।
-सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करेगी।
11:45 AM, 23rd Jul
-सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण।
-आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी।
-संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी।
-कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
-पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा।
-विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं।
-मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।
-एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लाई जाएगी।
-कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्यः।
-हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
-पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
-ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
-आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
-सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
-सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव।
-सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी।
-सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
-सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी।
-घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज।
-ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य।
-अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
-चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर रहेगा जोर।
-उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा।
-जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है।
11:33 AM, 23rd Jul
-बिहार में 3 एक्सप्रेस वे के लिए फंड
-बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा।
-बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनेगा।
-पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन ब्रिज।
-बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़।
-आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक मदद।
-आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए बजट।
-पीएम आवास योजना के लिए 3000 करोड़ अतिरिक्त।
-मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुआ।
-छात्रों को 3 प्रतिशत की दर से लोन मिलेगा।
-50 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
-छात्रों को 7.5 लाख रुपए का स्किल लोन।
11:25 AM, 23rd Jul
-1000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।
-कृषि के लिए 1.50 लाख करोड़
-एग्री रिसर्च के लिए सरकार रकम देगी।
-कृषि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर।
-सब्जियों की सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं।
-32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे।
-प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद।
-पीएम योजना के तहत 3 पेज में 15000 रुपए मिलेंगे।
-पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन।
-ईपीएफओ में नए पंजीकरण पर फोकस।
-5 साल में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-नई नौकरियों के लिए स्कीम। 1 लाख की नौकरी पर पीएफ के लिए 3 हजार रुपए सरकार देगी।
-पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ।
-कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
-1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपडेट किया जाएगा।
-महिला विशिष्ट प्रशिक्षण कौशल का आयोजन किया जाएगा।
-वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
-महिलाओं को नौकरियों में मौका। रोजगार और स्किल पर फोकस।
-वित्तमंत्री ने 9 सूत्रीय योजना पेश की।
11:18 AM, 23rd Jul
-रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता।
-एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की बड़ी प्राथमिकता।
-5 राज्यों में किसान कार्ड लॉन्च करेंगे।
-कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता।
-सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध।
-मिडिल क्लास और रोजगार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान।
-इस बजट में विकास की रूपरेखा।
-नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर।
11:09 AM, 23rd Jul
-देश में महंगाई दर कम है।
-भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
-गरीब, महिला, किसान और युवा पर फोकस।
-लोगों का सरकार की नीतियों पर भरोसा।
-युवाओं के लिए 2 लाख करोड़।
-देश के हर नागरिक के लिए बजट।
-7वीं बार बजट पेश कर रही हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
10:17 AM, 23rd Jul
नरेन्द्र मोदी कैबिनेट ने बजट 2024-25 को दी मंजूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संसद पहुंचीं। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक।
कैबिनेट की बैठक में मिलेगी बजट को मंजूरी। इसके बाद 11 बजे संसद में पेश होगा बजट।
Finance Minister Nirmala Sitharaman carrying the Budget tablet arrives at Parliament along with her team, to present the first Budget in the third term of Modi Government. pic.twitter.com/PoByR8QBTl
-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सौंपी बजट की कॉपी।
-कुछ ही देर में संसद पहुंचेंगी वित्तमंत्री, कैबिनेट से मंजूरी के पास सदन में पेश करेंगी बजट।
08:38 AM, 23rd Jul
-वित्त मंत्रालय पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी बजट।
-सुबह 9 बजे राष्ट्रपति को सौपेंगी बजट की कॉपी।
-वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास वाला बजट होगा।
07:51 AM, 23rd Jul
-यह बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी।
-बजट में राजकोषिय घाटा, पूंजीगत व्यय, कर राजस्व, जीएसटी, कर्ज, जीडीपी के आंकड़ों पर भी रहेगी नजर।
-लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है, वहीं निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है।
-मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो सकती है। उसने कराधान के लिए अधिक मानकीकृत नजरिया अपनाने की उम्मीद भी जताई।
-मूडीज एनालिटिक्स की अर्थशास्त्री अदिति रमन ने कहा कि जून में लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत खोने के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा नई गठबंधन सरकार में जनता का भरोसा जगाने की कोशिश करेगी।
07:43 AM, 23rd Jul
-सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी मोदी सरकार।
-1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे।
-लोगों को उम्मीद है कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
-केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
