केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में महिलाओं को आयकर छूट की सीमा में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी है।
वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के लिए आज पेश किए गए अपने बजट में सामान्य करदाताओं को मौजूदा आयकर छूट की सीमा 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया।
हालाँकि महिलाओं के लिए आयकर छूट की सीमा में उन्होंने किसी तरह के परिवर्तन की घोषणा नहीं की और इसे मौजूदा 1.90 लाख रुपए ही बरकरार रखा है।
केपीएमजी (इंडिया) के कार्यकारी निदेशक विकास वासल ने कहा कि सरकार पूरे कर ढाँचे को सरल करने का प्रयास कर रही है और प्रत्यक्ष कर संहिता का रास्ता साफ कर रही है। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता एक अप्रैल 2012 से लागू हो जाएगी। (भाषा)
