नई दिल्ली। उद्योग जगत ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-दो सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट की सराहना की है। उद्योग जगत ने वित्तमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा गुरुवार को पेश 2013-14 के बजट को ‘मजबूत’ और 'वृद्धि को प्रोत्साहन' देने वाला बताया है।
बजट घोषणाओं का स्वागत करते हुए उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा कि बजट में वृद्धि और अधिक निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सीआईआई के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने कहा कि कई बजट प्रस्ताव विकास बढ़ाने वाले हैं इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ोतरी होगी विशेष रूप से कृषि क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र और बुनियादी ढांचा तथा पूंजी बाजार के लिए दिए गए प्रोत्साहन खुश करने वाले हैं।
इसी तरह की राय जाहिर करते हुए फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने कहा कि यह एक जिम्मेदार बजट है। मुख्य केंद्र में वृद्धि है। बजट में वृद्धि और अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया है।
एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि वित्तमंत्री ने अगले साल आम चुनाव से पहले एक मजबूत तथा आगे की सोच वाला बजट पेश किया है। यह निवेशक आधारित और वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला बजट है।
चैंबर ने कहा कि इसके अलावा बजट ने मानव संसाधन तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए समाज के किसी वर्ग को किसी प्रकार का ‘दर्द’ नहीं दिया गया है।
धनाढ्य लोगों पर 10 प्रतिशत के अधिभार पर फिक्की ने कहा कि हम कर व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न किए जाने के पक्ष में हैं लेकिन वास्तविकता यह कि हमें इसका बोझ झेलना होगा।
पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे का अनुमान उत्साहजनक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए राजकोषीय मजबूती जरूरी है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत रहेगा, जो 5.3 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।
पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद जयपुरिया ने कहा कि कई मोर्चों पर बजट उत्साह बढ़ाने वाला है हालांकि जयपुरिया ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर 10 प्रतिशत के अधिभार के प्रस्ताव को निराशाजनक बताया है।
सेवाकर के लिए स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना के बारे में गोदरेज ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। इससे काफी लोग सेवाकर के दायरे में आएंगे।
पीडब्ल्यूसी इंडिया के चेयरमैन दीपक कपूर ने कहा कि बजट निश्चित रूप से सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है। बजट का सबसे निश्चिंत करने वाला पहलू वित्तमंत्री द्वारा देश की वृद्धि दर को प्रोत्साहन के लिए विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने की बात स्वीकारना है।
एनटीएल लेमनिस के वैश्विक सीईओ अरुण गुप्ता ने कहा कि हम सरकार के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। सेमी कंडक्टर के लिए मशीनरी पर आयात सीमा शुल्क को शून्य किए जाने से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को फायदा होगा।
श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस लि. के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हेमंत कनोड़िया ने कहा कि बुनियादी ढांचा ऋण कोष को समर्थन की पहल सराहनीय है। खासकर यह देखते हुए बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
अपोलो टायर्स लि. के चेयरमैन ओंकार एस. कंवर ने कहा कि साल के दौरान योजनागत व्यय में करीब 30 फीसद की वृद्धि से निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। (भाषा)
