कई नई सेवाओं को कर के दायरे में लाने से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के चेयरमैन पीसी झा ने मंगलवार को यहाँ कहा कि हमें नई सेवाओं को कर के दायरे में लाने से 1200 करोड़ रुपए की वसूली होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कल 2009-10 का बजट पेश करते हुए कई और सेवाओं को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया था। मुखर्जी ने विधि क्षेत्र में सलाह, परामर्श और तकनीकी सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाने की घोषणा की थी।
इसके साथ ही रेलवे के तटीय कार्गो आदि के जरिये माल के परिवहन को भी कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा था कि उनके अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से पूरे साल के दौरान 2000 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति होगी।
