चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने फिनलैंड की हैंडसेट कंपनी नोकिया को तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 2400 करोड़ रुपए के कर के नोटिस पर 10 प्रतिशत रकम जमा करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति बी राजेंद्रन ने राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली नोकिया की याचिका को सुनवाई के लिए दाखिल कर लिया है। उन्होंने साथ ही कंपनी को नोटिस की दस प्रतिशत रकम का भुगतान करने को कहा है, जो 240 करोड़ रुपए बनती है।
बिक्री कर विभाग ने कंपनी को आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए कुल 2400 करोड़ रुपए का कर चुकाने का आदेश दिया है। (भाषा)
