उच्चतम न्यायालय ने बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के नाम पर मणिपुर और असम से बच्चों की तमिलनाडु में तस्करी के मामले की जाँच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से कराने का बुधवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा ‘हम चाहेंगे कि मामले की जाँच की जाए।’ न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की सदस्यता वाली पीठ ने आयोग से चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा और मामले की सुनवाई मई में निर्धारित की।
पीठ ने कहा ‘जाँच की जरूरत है’ क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चों को कुछ गैर कानूनी संगठन बेहतर शिक्षा दिलाने के नाम पर फुसला रहे हैं। (भाषा)
