इस योजना को अप्रैल में खत्म हुई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल-II (FAME) के स्थान पर शुरू किया था। 1 अप्रैल, 2024 को लॉन्च हुई EMPS 2024 का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME-II के स्थान पर लागू किया गया था।
फेम योजना को लेकर संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में कहा कि फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन या रियायत दी जाती है ताकि व्यापक रूप से इसे अपनाया जा सके, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा ओईएम (ईवी निर्माताओं) को की जाती है।
