पूर्व वित्त मंत्री और संसद की वित्त संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने आम आदमी को महँगाई से कुछ राहत दिलाने के लिए आगामी बजट में आयकर छूट सीमा 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किए जाने का सुझाव दिया है।
सिन्हा ने एक कहा कि वित्त मंत्री को कर छूट की सीमा बढाने जैसे प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के कुछ प्रावधानों को इसी बजट में लागू कर देना चाहिए। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या इसे बढाकर दो लाख रुपए किया जाना चाहिए, पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि जो कुछ भी डीटीसी में प्रावधान है वह लागू होना चाहिए।
मुद्रास्फीति आम आदमी के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है और सरकार भी इससे काफी चिंतित है। दिसंबर 2010 में खाद्य मुद्रास्फीति 18.32 प्रतिशत की उँचाई को छू गई थी फिलहाल यह 11 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। कुल मिलाकर सकल मुद्रास्फीति अभी भी आठ प्रतिशत से उपर है जबकि इसका सामान्य स्तर पाँच से छह प्रतिशत तक माना जाता है।
मौजूदा व्यवस्था में एक लाख 60 हजार रुपए तक की सालाना आय कर मुक्त है। महिलाओं के मामले में एक लाख 90 हजार और वरिष्ठ नागरिकों की दो लाख 40 हजार रुपए की सालाना आय को कर मुक्त रखा गया है।
बहरहाल, प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले डीटीसी विधेयक में आयकर छूट सीमा को दो लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक पिछले साल संसद में पेश किया जा चुका है। इसमें दो लाख से पाँच लाख रुपए की सालाना आय पर 10 प्रतिशत, पाँच लाख से दस लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाने का प्रस्ताव है।
डीटीसी विधेयक जो कि इस समय संसद की स्थाई समिति के विचाराधीन है, अप्रैल 2012 से अमल में आना है।
सिन्हा ने कहा कि डीटीसी विधेयक स्थाई समिति के विचाराधीन है, लेकिन ऐसा होने से वित्त मंत्री को इसके कुछ प्रावधानों को लागू करने में कोई रोक नहीं है। विधेयक के ऐसे प्रावधान जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है, वित्त मंत्री लागू कर सकते हैं।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर के मामले में बचत पर मिलने वाली छूट सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में एक लाख रुपए की बचत पर कर छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा पिछले बजट में 20 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट अवसंरचना बॉंड में निवेश करने पर दी गई।
सिन्हा ने कहा कि बचत पर मिलने वाली आयकर छूट सीमा को बढ़ाने की भी जरूरत है, वर्तमान में यह सीमा एक लाख रुपए है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी 28 फरवरी को वर्ष 2011-12 का आम बजट पेश करेंगे। (भाषा)
