इस मामले में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि बजट में फसल बीमा और सिंचाई के लिए बजट आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। हालांकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और सरकार के खुद के इस वर्ष के व्यय संकेतों से इशारा मिलता है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रोत्साहक पैकेज देने का इरादा रखती है लेकिन इसके लिए हमें तीन सवालों के जवाब बजट के आंकड़ों में तलाशना होंगे।