इस विषय पर हुई एक बैठक में शामिल 3 अधिकारियों के अनुसार, मंत्रालय चाहता है कि आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल), गेल इंडिया लिमिटेड और ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ओएनजीसी) जैसे उसके नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रम अपने-अपने पास उपलब्ध भूखंडों पर घरों का निर्माण करें।
मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को बैठक के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने किफायती आवास योजना के तहत तेल और गैस परियोजनाओं पर काम करने वाले प्रवासियों व शहरी गरीबों को किराए पर मकान देने की दिशा में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। (भाषा) (प्रतीकात्मक चित्र)