प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य सरकार के कदमों की सराहना करने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला वे अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को 15 सूत्री बिन्दुओं पर सुझाव भेजे।
इसी तरह गहलोत ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को दस साल करने, ऋणों के भुगतान की किस्तों पर दें 6 माह का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम, समर्थन मूल्य पर उत्पादों की खरीद सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, उद्योग व व्यापार जगत को व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने तथा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा देने की बात की।
