उन्होंने कहा कि किसानों से लगातार बातचीत जारी और उनकी सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन पर कब्जा करने की आशंका निराधार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं होगा। विवादों के निपटारे के लिए एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था भी किसानों के हित में है।
उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी, लेकिन किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी रहेगी। वह मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर सरकार ने विचार किया है और हम खुले मन से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं।
तोमर ने कहा कि किसानों को मंडियों से मुक्त करना हमारी कोशिश है। नए कानूनों से किसानों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। निजी मंडियों के लिए टैक्स की व्यवस्था भी की गई है। एमएसपी हर हाल में चलती रहेगी, इस पर हम लिखित आश्वासन भी देने को तैयार हैं।
