इसी के चलते मानव अधिकार आयोग ने मानव के अधिकार से जुड़े हुए 30 अनुच्छेदों का लेखा-जोखा तैयार किया हुआ है। जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले मामलों पर या तो संज्ञान लिया जाता है या शिकायत के आधार पर समस्या को सुलझाया जाता है।
भारत में मानव अधिकार का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है इसके अतिरिक्त हर प्रदेश व जिले में भी मानव अधिकार के कार्यालय स्थापित किए गए है। यह कार्यालय किसी सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी के द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की समीक्षा करता है जिसके खिलाफ सरकार कोई कदम ना उठा रही हो और वह मामला मानव अधिकार के हनन के दायरे में आता हो। भारत में मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केजी बालाकृष्णन हैं।