Interim Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया। चूंकि यह बजट अल्प समय के लिए ही है और पूर्ण बजट जुलाई 2024 में नई सरकार बनने के बाद पेश किया जाएगा। ऐसे में इसमें कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है। बजट में किसान, महिलाएं, गांव-गरीब और युवाओं की बात की गई है। आइए जानते हैं केन्द्रीय बजट की 10 बड़ी बातें....
विकसित भारत : निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों, गरीबों तथा अन्य सभी वर्गों को शामिल कर उनका विकास सुनश्चित करने के लिए काम कर रही है। जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा।
टैक्स में बदलाव नहीं : हालांकि सरकार ने टैक्स पेयर्स को निराश किया। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था को यथावत रखा गया है। नए टैक्स रेजीम में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं है। वित्तमंत्री ने कहा- पिछले 10 साल में पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने के वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सीतारमण ने कहा कि टैक्स एसेसमेंट की समय सीमा 93 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर दी गई है इससे लोगों को जल्दी रिफंड मिलने लगा है।
स्वास्थ्य : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। यह भी कहा गया है कि 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही है।
महिलाओं पर खास जोर : अंतरिम बजट में महिलाओं खासकर गरीब महिलाओं के लिए ज्यादा घोषणाएं की गई हैं। सीतारमण ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही आंगनवाड़ी सहायकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की बात कही है। लखपति दीदी का लक्ष्य बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं।
जनसंख्या नियंत्रण : देश में बढ़ती जनसंख्य का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। इस बजट के माध्यम से सरकार जनसंख्या पर फोकस करने जा रही है। घोषणा के मुताबिक जनसंख्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। विकसित भारत के हिसाब से कमेटी काम करेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार जनसंख्या को लेकर अपनी नीति की घोषणा कर सकती है।
पर्यटन पर जोर : मालदीव के साथ जारी विवाद के बीच सरकार ने एक बार फिर बजट में लक्षद्वीप की चर्चा की है। वित्तमंत्री ने कहा- लक्षद्वीप के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वहां बुनियादी ढांचा बढ़ाया जाएगा। अन्य राज्यों में भी पर्यटन केन्द्रों का व्यापक विकास किया जाएगा। पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी जाएगी।
गांव-गरीबों की बात : वित्त मंत्री ने कहा गांव-गरीबों की बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया। यह भी दावा किया गया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए काम किया गया। इससे लोगों को फायदा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर और बनाने की घोषणा की गई है।
युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर : सरकार युवाओं यानी अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीतारमण ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 देश में क्रांतिकारी सुधारों की नींव रख रही है। पीएम स्कूल और पीएम श्री योजनाएं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। कौशल भारत अभियान के तहत एक करोड़ 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, 54 लाख युवाओं के कौशल को और अधिक निखारा गया है। सरकार ने 3 हजार आईटीआई खोले हैं। उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।
रेल और हवाई यातायात : वित्तमंत्री ने रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत कोचों में बदला जाएगा। इससे यात्रा सुविधाजनक होगी। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाने की बात भी कही गई। हवाई यातायात पर चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा- 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई। आज पूरे देश में 149 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। देश में 1000 से अधिक नए एयरक्रॉफ्ट का ऑर्डर दिया गया।
किसानों को राहत : सरकार गरीबों के साथ ही किसानों पर भी ध्यान दे रही है। यूरिया सब्सिडी के लिए 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा- नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। किसानों का उत्पादन बढ़े और उनकी आय बढ़े इस दिशा में खास प्रयास किए गए। किसान संपदा योजना के माध्यम से किसानों को फायदा पहुंचाया गया। मछली पालन के लिए अलग विभाग बनाया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिय गया है।
