Union Budget 2023 Highlights: केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को नरेन्द्र सरकार 2.0 (Narendra Modi Sarkar 2.0) का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था। आइए जानते हैं 2023 के बजट में किस तरह की घोषणाएं की गईं। जानिए बजट के मुख्य बिन्दु...
-7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स
-नई कर व्यवस्था में आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की
-पुरानी कर व्यवस्था समाप्त की गई।
-0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
-3 से 6 लाख तक 5 फीसदी कर
-6 से 9 लाख तक 5 फीसदी कर
-9 से 12 लाख तक 15 फीसदी टैक्स
-सरकार ने बुजुर्गों की बचत सीमा बढ़ाई।
-बचत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई।
-महिला सम्मान बचत योजना का ऐलान
-महिलाओं के लिए नई बचत योजना।
-2 लाख तक की बचत योजना पर 7.50 प्रतिशत ब्याज।
-बजट घाटा 4.5 फीसदी रखने का लक्ष्य।
-आरबीआई एक्ट में बदलाव किया जाएगा।
-नई स्कीम में एमएसएमई को 1 फीसदी कम ब्याज।
-2 लाख करोड़ कर्ज बांटने का लक्ष्य।
-पीएम कौशल विकास योजना 5.0 लॉन्च होगी।
-स्किल इंडिया डिजिटल प्लेफॉर्म लॉन्च होगा। 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे।
-राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी।
-किसानों को लोन में छूट 1 साल तक जारी रहेगी।
-कौशल आधारित शिक्षा नीति लाएंगे।
-पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप में मदद करेंगे।
-5जी सर्विस के लिए 100 रिसर्च लैब बनाई जाएंगी।
-'देखो अपना देश' के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
-10 हजार करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए।
-47 लाख युवाओं को 3 साल तक भर्ती।
-5जी के लिए प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी।
-एमएसएमई के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना।
-वैकल्पिक ऊजा के विकास पर जोर।
-पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा।
-बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
-पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए।
-2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
-पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
-अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
-आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के लिए सेंटर।
-10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश।
-कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ रुपए।
-किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 20 लाख करोड़ रुपए।
-सीवर सफाई का काम मशीन से किया जाएगा।
-टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा।
-7400 करोड़ रुपए के डिजिटल पैमेंट हुए।
-ईपीएफओ सदस्यों की संख्या दोगुनी हुई।
-कारोबार में केवाईसी को आसान बनाया जाएगा।
-अब नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे।
-महामारी के बाद निवेश में इजाफा हुआ।
-पूंजीगत खर्चों के लिए 10 लाख करोड़।
-कैपिटल निवेश जीडीपी का 3.3 प्रतिशत।
-रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट।
-निजी क्षेत्र की मदद के लिए 100 योजनाओं की पहचान।
-50 अतिरिक्त एयरपोर्ट
-पीएम आवास योजना के लिए फंड 66 फीसदी बढ़ाया।
-मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स शुरू होंगे।
-टीचर्स ट्रेनिंग नए तरीके से कराएंगे।
-मेडिकल कॉलेज के लिए लैब की व्यवस्था।
-प्रादेशिक भाषा में किताबें दी जाएंगी।
-पीएम आवास योजना का खर्च
-सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।
-सरकार का रोजगार पैदा करने पर ध्यान।
-मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्राथमिकता। छोटे किसान मोटा अनाज पैदा कर रहे हैं।
-मिशन मोड पर पर्यटन का विकास।
11.4 करोड़ छोटे किसानों की मदद की। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल।
-स्टार्ट अप के लिए कृषि निधि बनाई जाएगी। युवाओं को कृषि स्टार्टअप में प्राथमिकता।
-ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता।
-पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं।
-47.8 करोड़ जन-धन खाते खुले।
-7 क्षेत्रों को प्राथमिकता पर रखा गया है।
-भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर।
-प्रति व्यक्ति आमदमी बढ़कर 1.47 लाख रुपए हुई।
-महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया गया।
-डिजिटल और यूपीआई भुगतान बढ़ा।
-2.20 लाख करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए।
-9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी।
-अमृतकाल में देश का पहला बजट।
-यह बजट जरूरतमंद लोगों के लिए है।
-पीएम बीमा सुसरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा मिला।
-पीएम गरीब कल्याण योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च।
-पीएम गरीब कल्याण योजना 1 साल और बढ़ाई।
-भारत 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
-मौजूद वित्तीय वर्ष में 7 प्रतिशत विकास दर का अनुमान।