विदेश मंत्री जूली बिशप ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संधियों से जुड़ी संयुक्त स्थायी समिति ने दोनों संधियों के अनुमोदन की सिफारिश से पहले राष्ट्रीय हित से जुड़े विश्लेषण (एनआईए), 4 जन सुनवाइयों और लगभग 50 अभ्यावेदनों पर गौर किया।
पेरिस समझौते पर वार्ता कम उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर बढ़ने के मार्ग में एक अहम मोड़ है और ऑस्ट्रेलिया उन 170 से अधिक देशों में से एक है जिन्होंने अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रेलिया उन 100 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने 4 नवंबर 2016 से लागू हुए पेरिस समझौते का अनुमोदन किया है। (भाषा)
