European Unions tax plan on China : अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था। अब योरपीय संघ (EU) ने चीन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। EU के टैक्स प्लान से चीन की चीख निकल गई है। EU ने चीन से आने वाले हरेक छोटे पार्सल पर हैंडलिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे चीनी ई-कॉमर्स मार्केट को बड़ा झटका लग सकता है।
क्या है योरपीय यूनियन का प्रस्ताव
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन का मानना है कि एक खुला और समावेशी व्यापार वातावरण बनाना सभी पक्षों के साझा हित में है। हमें उम्मीद है कि योरपीय यूनियन खुला बाजार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा और चीनी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावकारी व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराएगा।
यूरोपीय यूनियन ने विदेशों से सीधे ग्राहकों को भेजे जाने वाले 150 यूरो या उससे कम मूल्य के छोटे पैकेजों के लिए 2 यूरो यानी 2.27 डॉलर (195.15 रुपए) शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर EU ने नए टैक्स प्रस्ताव को मंजूरी दी तो शीन और टेमू जैसी चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। इन दोनों कंपनियों के यूरोपीय यूनियन के अंदर कई वितरण केंद्र हैं।
सेफकोविक ने सांसदों को बताया कि इस आय का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पार्सल की आवाजाही के लिए सीमा शुल्क और सुरक्षा जांच की लागत को कवर करने के लिए किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार 2024 में यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले लगभग 4.6 अरब छोटे पार्सल में से 91 प्रतिशत सिर्फ चीन से आए थे। टेमू यूरोपीय ऑर्डर का करीब 80 फीसदी माल लोकल वेयरहाउस से सप्लाई करता है।
सेफकोविक ने यह नहीं बताया है कि प्रस्तावित टैक्स कब से लागू होगा। न ही इसका उल्लेख किया गया है कि लोकल वेयरहाउस से सप्लाई किए जाने पर कितना टैक्स लगेगा। दूसरी ओर फ्रांसीसी सरकार जो इस शुल्क के लिए बढ़-चढ़कर काम कर रही है, ने पिछले महीने कहा था कि 2026 तक नया शुल्क वसूलना शुरू हो जाएगा।
अमेरिका और चीन में 90 दिन के लिए कटौती
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील हो गई है। जेनेवा में शनिवार से ही दोनों देश बातचीत कर रहे थे। अब दोनों देशों ने टैरिफ में 115% कटौती का ऐलान किया है। व्यापार समझौते के अनुसार अमेरिका, चीन से आयातित सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा. वहीं चीन अमेरिकी से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ में यह कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए हुई है। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma