एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (एआरआईए) नामक इस कानून के तहत अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पांच साल की अवधि के दौरान 1.5 अरब डॉलर का बजट आवंटित किया गया है। कानून के मुताबिक अमेरिका भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है।
रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को ट्वीट किया कि अमेरिका द्वारा भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मानना भारत के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि यह कानून अमेरिका और भारत के बीच रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग को उच्च स्तर पर ले जाता है, जो कि अमेरिका के निकटतम सहयोगियों के साथ है। (वार्ता)